बीड | प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींना फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास मनाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रासह पालक, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, CJPच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला का? असा सवालही काहींकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र, या दोन्ही घटनांचा थेट संबंध असल्याची अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही.विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि शाळेतील शैक्षणिक वातावरण अबाधित ठेवण्यासाठी फोटो व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर काही नियम लागू करणे आवश्यक असू शकते. मात्र, अशा निर्बंधांचा वापर शाळांमधील प्रशासनिक त्रुटी, मूलभूत सुविधांची कमतरता किंवा अनियमितता झाकण्यासाठी होऊ नये, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा महत्त्वाचा
शाळांमध्ये लहान वयातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे त्यांच्या छायाचित्रांचा किंवा व्हिडिओचा अनधिकृत वापर होऊ नये, त्यांची गोपनीयता जपली जावी आणि शाळेतील शैक्षणिक वातावरणात अनावश्यक हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी नियम असणे योग्यच आहे.बाहेरील व्यक्तीने कोणत्याही परवानगीशिवाय शाळेच्या परिसरात प्रवेश करून विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे हा संवेदनशील विषय आहे. विशेषतः सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या प्रतिमा आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने फोटो-व्हिडिओबाबत स्पष्ट नियमावली करणे आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
मात्र पारदर्शकतेचे काय?
दुसरीकडे, जिल्हा परिषद शाळा या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या शाळांमध्ये शासनाचा निधी खर्च होतो आणि ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. त्यामुळे शाळांमधील मूलभूत सुविधांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार पालक आणि समाजालाही आहे.शाळेतील स्वच्छतागृहांची अवस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वर्गखोल्यांची स्थिती, शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती तसेच इतर मूलभूत बाबी याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याची अधिकृत पाहणी आणि नोंद करण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.जर एखाद्या शाळेत समस्या असतील, तर त्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पालक, ग्रामस्थ किंवा अधिकृत प्रतिनिधींना योग्य मार्ग उपलब्ध असायला हवा.
‘चुका लपवण्यासाठी निर्बंध?’
असा सवालफोटो आणि व्हिडिओवर निर्बंध घालण्यामागे विद्यार्थ्यांचे हित आणि गोपनीयता हा उद्देश असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, शाळांमधील त्रुटी किंवा गैरसोयी जनतेसमोर येऊ नयेत म्हणून पारदर्शकतेवर मर्यादा आणल्या जात असतील, तर हा गंभीर चिंतेचा विषय ठरू शकतो, अशी भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.शाळेत एखादी समस्या आढळल्यास तिचे छायाचित्र किंवा व्हिडिओ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे हे अनेकदा प्रभावी माध्यम ठरते. त्यामुळे नियम करताना विद्यार्थ्यांची गोपनीयता आणि सार्वजनिक पारदर्शकता या दोन्हींचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
CJP आंदोलनाचा निर्णयाशी संबंध आहे का?
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर CJPकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाचीही चर्चा होत आहे. आंदोलनामुळे प्रशासनाने शाळांमध्ये फोटो-व्हिडिओबाबत निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला का, असा प्रश्न काही नागरिक उपस्थित करत आहेत.मात्र, CJPच्या आंदोलनाचा आणि शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा थेट संबंध असल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या संदर्भात केवळ चर्चेच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.शिक्षण विभागानेच या निर्णयामागील कारणे, लागू करण्यात आलेले नियम, त्याची व्याप्ती आणि फोटो-व्हिडिओसाठी परवानगीची प्रक्रिया स्पष्ट केल्यास या चर्चेला पूर्णविराम मिळू शकतो.
नियम नेमके कोणासाठी आणि किती?
शाळेच्या परिसरात फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यावर निर्बंध असतील तर त्याची अंमलबजावणी कोणत्या परिस्थितीत होणार, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.पालकांना आपल्या मुलांच्या शाळेतील कार्यक्रमांचे फोटो काढता येतील का? पत्रकारांना वृत्तांकनासाठी परवानगी कशी मिळेल? सामाजिक संस्थांना शैक्षणिक उपक्रमांचे दस्तऐवजीकरण करता येईल का? शाळेतील समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी फोटो घेण्याची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी कोणती प्रक्रिया असेल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप नागरिकांना अपेक्षित आहेत.नियम स्पष्ट आणि सर्वांसाठी समान असतील तर गैरसमज टाळता येतील. अन्यथा, परिस्थितीनुसार वेगवेगळे नियम लावले जात असल्याचा आरोप होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज
शिक्षण विभागाने या निर्णयाबाबत अधिकृत परिपत्रक, मार्गदर्शक सूचना किंवा आदेश स्पष्टपणे सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. तसेच फोटो-व्हिडिओवर निर्बंध घालण्यामागील नेमका उद्देशही नागरिकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नियम असतील तर ते स्वागतार्ह; पण सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी लपवण्यासाठी पारदर्शकतेवर निर्बंध असतील तर ते निश्चितच दुर्दैवी ठरेल.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ फोटो-व्हिडिओच्या निर्बंधाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, विद्यार्थी सुरक्षा आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांच्यातील समतोल म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
आता जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग या निर्णयाबाबत नेमकी काय भूमिका स्पष्ट करतो, याकडे पालक, शिक्षक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
digitalbeed.in वर बीड जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स पाहत राहा.
