अंबाजोगाई | प्रतिनिधी
उसाच्या उत्पादन खर्चात सातत्याने होत असलेली वाढ, वाढते मजुरीचे दर, खत-बियाणे आणि सिंचनाचा खर्च यामुळे उस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उसाला प्रतिटन ५,२०० रुपये दर देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांताच्या व्यापक बैठकीत करण्यात आली. या मागणीचा ठराव प्रांताध्यक्ष बळिरामजी सोळंके गुरुजी यांनी मांडला आणि तो बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांताची व्यापक बैठक तुळजापूर येथे २९ व ३० ऑगस्ट रोजी पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेती व्यवसाय, सिंचन, वन्यप्राणी, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच ग्रामीण भागातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील सुमारे ३६० प्रतिनिधींनी बैठकीला उपस्थिती लावली.
वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ५,२०० रुपयांची मागणीऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे. लागवड, मशागत, खत, औषध फवारणी, मजुरी, पाणी आणि वाहतूक यांसह विविध खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उसाला मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत समाधानकारक असणे आवश्यक असल्याचे भारतीय किसान संघाने नमूद केले.या सर्व बाबींचा विचार करून उस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५,२०० रुपये उसदर मिळावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून शासनाने तसेच संबंधित यंत्रणांनी या मागणीची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी भूमिका संघाने घेतली आहे.
राज्यातील पावसाच्या स्थितीवरही चिंताबैठकीच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम, पर्जन्यमान आणि एकूण शेतीस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण आणि वितरण असमान राहिल्याने काही भागांत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा करण्यात आली.ही परिस्थिती पुढे गंभीर होऊन दुष्काळसदृश परिस्थितीत रूपांतरित होण्यापूर्वी शासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांना पाणी, चारा आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारी करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
उस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५,२०० रुपये दर द्या; भारतीय किसान संघाचा ठरावतुळजापूर येथे महाराष्ट्र प्रांताची व्यापक बैठक; शेतकरी प्रश्नांवर अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासनापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी संघटनात्मक विस्तार करण्याचा निर्णयही भारतीय किसान संघाने घेतला आहे. राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील २७८ तालुक्यांमध्ये ३ लाख सभासदांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.यासोबतच गावपातळीवर शेतकऱ्यांची संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी ३ हजार ग्राम समित्या स्थापन करण्याचा संकल्प बैठकीत करण्यात आला. गावातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांच्या स्थानिक प्रश्नांवर संघटितपणे आवाज उठवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.सभासद नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्राम, तालुका, जिल्हा आणि प्रांत स्तरावर संघटनात्मक निवडणुका घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रांतस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्याची तयारी करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.शेतकरीहिताचे विविध ठराव मंजूरतुळजापूर बैठकीत केवळ उसदराचा प्रश्नच नव्हे, तर शेतीशी संबंधित विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.
प्रमुख ठरावांमध्ये उसाला प्रतिटन ५,२०० रुपये दर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीचे दुष्काळात रूपांतर होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिश्रण तसेच डिझेलमध्ये ५ टक्के आयसोब्युटेनॉल मिश्रण करण्याच्या प्रस्तावाचा केंद्र शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असा ठरावही मंजूर करण्यात आला.वन्यप्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाची मागणीग्रामीण भागात वन्यप्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली.देशी गोवंश संवर्धनासाठी गोसेवा आयोग आणि राज्य शासनाने पुरेशा आर्थिक तरतुदीसह व्यापक धोरण राबवावे, असा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
चिनी बेदाण्याच्या आयातीवर बंदीची मागणीअफगाणिस्तानमार्गे होणाऱ्या अवैध चिनी बेदाण्याच्या आयातीचा देशातील द्राक्ष आणि बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांवर परिणाम होत असल्याची भूमिका संघाने मांडली. अशा आयातीवर बंदी घालून देशातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील द्राक्ष व बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.मराठवाड्यात प्रक्रिया उद्योग आणि वॉटर ग्रीडला गती देण्याची मागणीमराठवाड्यातील फळपिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. फळपिकांचे उत्पादन झाल्यानंतर त्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळू शकते, अशी भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.त्याचबरोबर मराठवाड्यातील सर्व धरणे परस्परांना जोडून शाश्वत सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला.शेतकरी तरुणांच्या विवाहाचा सामाजिक प्रश्नशेती करणाऱ्या तरुणांच्या विवाहाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चिला गेला.
ग्रामीण भागातील शेतकरी तरुणांसमोर निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अडचणींचा विचार करून हा प्रश्न व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनातून हाताळण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.किसान संघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मुलींचे विवाह शेतकरी तरुणांशी करून सामाजिक परिवर्तनात पुढाकार घ्यावा, असा ठरावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराशेतकरीहिताचे मंजूर करण्यात आलेले सर्व ठराव आणि मागण्या शासनाने गांभीर्याने घ्याव्यात व त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे. शासनाकडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन आणि संघर्ष करण्याचा इशारा संघाने दिला आहे.
गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत शेतकऱ्यांची संघटनात्मक ताकद वाढवून त्यांच्या प्रश्नांसाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धारही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थितीया बैठकीस भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई रेड्डी, राष्ट्रीय मंत्री बाबूभाई पटेल, महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष बळिराम सोळंके, क्षेत्रीय संघटन मंत्री पद्मश्री डॉ. दादा लाड, प्रांत महामंत्री मदन देशपांडे, मराठवाडा विभागाचे मदनआबा नरवाडे, बैठकीचे संयोजक नितीन घुले यांच्यासह राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
एकूणच, तुळजापूर येथे झालेल्या भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांत बैठकीत उसदरासह शेती, सिंचन, वन्यप्राणी, गोवंश संवर्धन, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी संघटन विस्तार अशा विविध विषयांवर ठोस भूमिका मांडण्यात आली. आता या मागण्यांवर शासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
