‘स्मार्ट’ सरकारचे धोरण, पण जनतेच्या अडचणी मात्र ‘डबल’! एसटी सवलतीसाठी स्मार्ट कार्डच्या सक्तीवर बाजीराव ढाकणे यांचा सवाल
बीड प्रतिनिधी : एसटी बस प्रवासात महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट कार्डची सक्ती करण्याच्या धोरणावरून आता नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्मार्ट कार्ड नसल्यामुळे पात्र महिलांना एसटी प्रवासातील ५० टक्के सवलत नाकारणे योग्य आहे का?
असा थेट सवाल महा एनजीओ फेडरेशनचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव नवनाथ ढाकणे यांनी सरकारला केला आहे.स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासाचे व्यवहार अधिक डिजिटल आणि सुलभ करण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी ग्रामीण भागातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि डिजिटल सुविधांपासून दूर असलेल्या नागरिकांच्या अडचणींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे ढाकणे यांनी म्हटले आहे. पात्र नागरिकांना सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याऐवजी ते ऐच्छिक ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एसटी सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनीमहाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये एसटी बससेवा ही आजही नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा महत्त्वाचा आधार आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मोठ्या प्रमाणावर एसटीचा वापर करतात.अशा परिस्थितीत सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशाने देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया आणि कार्डची सक्ती करण्यात आल्यास सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी भूमिका बाजीराव ढाकणे यांनी मांडली.“सरकार जनतेची सेवा करण्यासाठी आहे की जनतेला कागदपत्रे, कार्ड, रांगा आणि शुल्काच्या जंजाळात अडकवण्यासाठी?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कार्ड नाही, तर सवलत नाही’ हा नियम योग्य आहे का?महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासात मिळणारी सवलत ही त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन दिली जाते. त्यामुळे केवळ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे पात्र प्रवाशाला सवलतीपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे ढाकणे यांनी म्हटले आहे.त्यांच्या मते, स्मार्ट कार्ड हे प्रवाशांसाठी सुविधा आणि पर्याय असावा; सवलत मिळविण्यासाठी अनिवार्य अट नसावी.कार्ड हरवणे, खराब होणे, कार्ड कार्यान्वित न होणे, तांत्रिक अडचण येणे किंवा सर्व्हर बंद असणे यांसारख्या समस्या उद्भवल्यास पात्र प्रवाशाने काय करायचे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अशा तांत्रिक प्रक्रियेमुळे अनावश्यक त्रास निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.स्मार्ट कार्डसाठी पुन्हा रांगा?डिजिटल सुविधांच्या माध्यमातून नागरिकांचा वेळ वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असताना स्मार्ट कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया सर्वांसाठी सुलभ आहे का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.कार्डसाठी नोंदणी करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे, कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करणे आणि त्यानंतर त्याचा वापर सुरू करणे, अशा विविध प्रक्रियांमुळे नागरिकांना वेळ द्यावा लागू शकतो.ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना या प्रक्रियेसाठी बसस्थानक किंवा संबंधित केंद्रांवर वारंवार जावे लागू शकते.
त्यामुळे डिजिटल सुविधा देताना तिचा प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण नागरिकांना किती सहजतेने मिळतो, याचाही विचार शासनाने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.“एकदा कार्ड काढा, पुन्हा कार्ड घ्या, पुन्हा रिचार्ज करा आणि प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकाने स्वतःचा वेळ व पैसा खर्च करायचा. मग सरकारची डिजिटल सुविधा नेमकी कोणासाठी आहे?” असा सवाल ढाकणे यांनी केला.डिजिटल सुविधांसोबत पर्यायी व्यवस्था आवश्यकडिजिटल व्यवहारांना विरोध नसून, डिजिटल प्रणालीसोबत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ढाकणे यांनी घेतली.ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक नागरिक अजूनही रोख पैशातून व्यवहार करतात. काही ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन व्यवहार किंवा कार्डचा वापर करणे अवघड जाते.
त्यामुळे केवळ डिजिटल पद्धतीवर भर देताना अशा नागरिकांचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.“डिजिटल व्यवहार करा; मात्र रोख व्यवहार करणाऱ्या नागरिकाचा हक्क हिरावून घेऊ नका. डिजिटल महाराष्ट्राच्या नावाखाली सामान्य नागरिकाला एसटी प्रवास अवघड होईल अशी व्यवस्था करू नये,” असे ढाकणे यांनी सांगितले.सरकारने आधी व्यवस्था उभी करावी, मग सक्ती करावीस्मार्ट कार्ड व्यवस्था प्रभावीपणे लागू करायची असल्यास शासनाने प्रथम आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी बाजीराव ढाकणे यांनी केली आहे.
त्यांनी पुढील उपाययोजनांची मागणी केली आहे—- प्रत्येक तालुक्यात सहज उपलब्ध स्मार्ट कार्ड केंद्रे सुरू करावीत.- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष उपलब्ध करून द्यावेत.- स्मार्ट कार्डसाठी अनावश्यक आर्थिक भार टाळावा.- रोख रक्कम देऊन कार्ड रिचार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी.- सर्व्हर किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास पर्यायी तिकीट व्यवस्था ठेवावी.- स्मार्ट कार्ड नसतानाही पात्र महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ मिळेल, अशी पर्यायी व्यवस्था असावी.- नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी.‘सुविधा द्या, सक्ती नको’सरकारने धोरण ठरविताना सामान्य नागरिकांच्या वेळेचा, पैशाचा आणि प्रत्यक्ष अडचणींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे ढाकणे यांनी म्हटले आहे.गरीब, ग्रामीण, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी सेवा महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या सवलतीच्या हक्कावर तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडथळे निर्माण होऊ नयेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.“महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला सुविधा हव्या आहेत; सक्ती आणि रांगा नकोत. एसटी ही जनतेची सेवा आहे. ती केवळ डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी मर्यादित राहता कामा नये,” असे बाजीराव ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.
निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीस्मार्ट कार्डच्या नावाखाली महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीवर गदा येऊ नये, तसेच रोख तिकीट व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.स्मार्ट कार्ड व्यवस्था नागरिकांना सुलभ आणि ऐच्छिक पर्याय म्हणून उपलब्ध करून द्यावी. मात्र कार्ड नसल्यामुळे पात्र नागरिकाला त्याच्या सवलतीपासून वंचित ठेवू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही आणि नागरिकांची गैरसोय कायम राहिली, तर या निर्णयाविरोधात जनजागृती करून लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा इशाराही बाजीराव ढाकणे यांनी दिला आहे.
जनतेचा सरकारला संदेश“सुविधा द्या, सक्ती नको!सवलत द्या, अडथळे नको!एसटी जनतेची आहे; जनतेची गैरसोय करणारे धोरण नको!”— बाजीराव नवनाथ ढाकणेबीड जिल्हा समन्वयक, महा एनजीओ फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य
