महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती (PS) मधील स्वीकृत सदस्यांचा कार्यकाळ आता पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. यापूर्वी या सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत स्पष्टता नव्हती, मात्र आता महापालिका आणि नगरपालिका प्रमाणेच त्यांनाही समान कालावधीचा कार्यकाळ मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनामध्ये सातत्य राहण्यास मदत होणार असून स्वीकृत सदस्यांना त्यांच्या कामासाठी अधिक वेळ आणि संधी मिळणार आहे. या सदस्यांचा उपयोग प्रशासनात तज्ज्ञता, अनुभव आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी केला जातो.स्वीकृत सदस्यांना निधी, पण मतदानाचा अधिकार नाहीया निर्णयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्वीकृत सदस्यांना आता इतर निवडून आलेल्या सदस्यांप्रमाणे निधी मिळणार आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये त्यांचा सहभाग अधिक प्रभावीपणे दिसून येईल. मात्र, या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. याबाबत संबंधित मंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, स्वीकृत सदस्य हे सल्लागार आणि विकासाभिमुख भूमिकेत असतात, त्यामुळे त्यांना निर्णय प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही.
स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चितनवीन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के आणि पंचायत समितीमध्ये 20 टक्के स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. यामध्येही किमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.जिल्हा परिषदेमध्ये किमान 5 स्वीकृत सदस्यपंचायत समितीमध्ये किमान 2 स्वीकृत सदस्यया नियमानुसार राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम होणारया निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्वीकृत सदस्यांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला, तसेच वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व मिळू शकते. त्यामुळे विकासाच्या विविध अंगांना चालना मिळेल.विशेष म्हणजे, निधी मिळाल्यामुळे हे सदस्य त्यांच्या भागातील विकासकामे अधिक प्रभावीपणे राबवू शकतील. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सेवांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.निवडणुका अद्याप प्रलंबितदरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत.
या निवडणुकांबाबतचा मुद्दा Supreme Court of India मध्ये प्रलंबित असून, 21 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाणया निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे. काही जणांनी हा निर्णय सकारात्मक मानला असून प्रशासनात स्थिरता येईल असे मत व्यक्त केले आहे. तर काही जणांनी मतदानाचा अधिकार न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.तज्ज्ञांच्या मते, स्वीकृत सदस्यांना निधी देण्याचा निर्णय योग्य असला तरी, त्यांच्या अधिकारांबाबत आणखी स्पष्टता आवश्यक आहे. विशेषतः निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका काय असेल, हे पुढील काळात स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.निष्कर्षएकूणच, राज्य सरकारचा हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे.
स्वीकृत सदस्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ आणि निधी मिळाल्यामुळे त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होईल. मात्र, मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांची मर्यादा कायम राहणार आहे.आता सर्वांचे लक्ष येत्या Supreme Court of India च्या सुनावणीकडे लागले आहे. त्या निकालानंतरच राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
DigitalBeed.in | स्थानिक ते जागतिक, विश्वासार्ह बातम्या
