डिजिटल बीड | प्रतिनिधी
कंपनीधार्जिनी पीक विमा योजना रद्द करा; बीडमध्ये किसान सभेचा आंदोलनाचा इशारा
बीड, लातूर आणि धाराशिव या मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा पीक विमा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांची पिके आणि शेती जमीन उद्ध्वस्त झाली होती. मात्र, या नैसर्गिक आपत्तीनंतरही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे नाकारण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.याच पार्श्वभूमीवर किसान सभेने आक्रमक भूमिका घेत सरकारला थेट इशारा दिला आहे—“कंपनीधार्जिनी पीक विमा योजना रद्द करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू!”
अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त शेती, पण विमा नाही!सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीने मराठवाड्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या पिकांचे पूर्णतः नुकसान झाले होते. अनेक ठिकाणी जमिनीचाही पोत खराब झाला, शेती पुन्हा उभी करणे कठीण झाले.शेतकऱ्यांना आशा होती की, पीक विमा योजना त्यांना आधार देईल. पण प्रत्यक्षात, विमा कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दावे फेटाळल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
“नियम बदलून शेतकऱ्यांची लूट” – किसान सभाकिसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजय बुरांडे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते:सरकारने विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नियमावलीत बदल केलेपूर्वी ९०% असलेली जोखीम मर्यादा ७०% वर आणलीक्लिष्ट आणि जाचक निकषांमुळे पात्र शेतकरीही अपात्र ठरत आहेतयामुळे पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर कंपन्यांसाठीच फायदेशीर ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विमा कंपन्यांवर थेट आरोपकिसान सभेने खास करून ICICI Lombard सारख्या विमा कंपन्यांवर आरोप केला आहे की:पीक कापणी अहवाल (Crop Cutting Report) नाकारले जात आहेतस्थानिक परिस्थितीचा विचार केला जात नाहीनुकसान स्पष्ट असूनही दावा फेटाळला जातोयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याची भावना तीव्र झाली आहे.
१७,५०० रुपये हेक्टरी भरपाईचे काय झाले?सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १७,५०० रुपये भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र:अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही एक रुपयाही मिळालेला नाहीकाही ठिकाणी अपूर्ण किंवा कमी रक्कम मिळालीप्रक्रिया अत्यंत धीमी आणि अपारदर्शक आहेयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
“आता रस्त्यावर उतरू” – आंदोलनाचा इशाराकिसान सभेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की:“जर तात्काळ भरपाई मिळाली नाही आणि जुने निकष लागू केले नाहीत, तर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करतील.”या आंदोलनामध्ये:जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चेरास्ता रोकोराज्य व केंद्र सरकारविरोधात निदर्शनेयांचा समावेश असू शकतो.
शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकटसध्या शेतकरी दोन मोठ्या संकटांना सामोरे जात आहेत:नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसानविमा मिळण्यात होणारा अन्याययामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कर्जबाजारीपणा वाढत असून पुढील हंगामासाठी गुंतवणूक करणेही कठीण झाले आहे.
सरकारची भूमिका काय?या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारकडून अद्याप ठोस भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. मात्र वाढत्या दबावामुळे:नियमावलीत बदल होण्याची शक्यताविमा कंपन्यांवर कारवाईप्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे आदेशअसे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय होणार?
मराठवाड्यातील हा प्रश्न आता राज्यस्तरीय बनण्याची शक्यता आहे. किसान सभेच्या आंदोलनामुळे:इतर संघटनाही सक्रिय होऊ शकतातराज्यभरात आंदोलनाची लाट पसरू शकतेआगामी निवडणुकांवरही परिणाम होऊ शकतो
निष्कर्ष
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षाकवच असायला हवी होती, पण सध्या तीच योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नियमांतील बदल, विमा कंपन्यांची भूमिका आणि सरकारची निष्क्रियता यामुळे शेतकरी असंतोष वाढत आहे.जर वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मराठवाड्यात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
