बीड | डिजिटल बीड न्यूज
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा भरण्यासाठी अंतिम दिवस जवळ आला असताना राज्यभरात सर्व्हर वारंवार बंद पडत असल्याने शेतकरी, महा-ई-सेवा केंद्र चालक, सीएससी केंद्र चालक आणि ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या केंद्रांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सर्व्हरच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज वेळेत भरले जात नसल्याने हजारो शेतकरी या महत्त्वाच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पोर्टल अत्यंत संथ गतीने चालणे, लॉगिन न होणे, अर्ज सबमिट न होणे, पेमेंट अडकणे तसेच सर्व्हर पूर्णपणे बंद राहणे अशा समस्या सातत्याने उद्भवत आहेत. त्यामुळे सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, अनेकांना वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असून त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर यांसारख्या संकटांपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र लाभार्थी अर्जच भरू शकत नसतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे.सेवा केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे की, दिवसभर प्रयत्न करूनही अनेक अर्ज पूर्ण होत नाहीत. सर्व्हर काही काळ सुरू झाला तरी लगेच बंद पडतो. त्यामुळे एका दिवसात होणारे कामही अनेक दिवस प्रलंबित राहत आहे.
अंतिम मुदत फक्त कांहीच तास शिल्लक आहेत जवळ आल्याने शेतकरी आणि केंद्र चालक दोघांवरही मोठा ताण निर्माण झाला आहे.यामुळे राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने तातडीने या समस्येची दखल घेऊन सर्व्हर सुरळीत सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, तसेच अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख वाढवावी, अशी मागणी विविध स्तरातून होत आहे.
केवळ तारीख वाढविणेच नव्हे तर याबाबत अधिकृत शासन निर्णय किंवा परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.जर मुदतवाढ दिली नाही, तर अनेक पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे विमा योजनेपासून वंचित राहतील.
याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर येईल, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, सर्व्हरची समस्या कायमस्वरूपी दूर करावी आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची अंतिम मुदत वाढवून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्याची समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
