बीड : digitalbeed.in
ऊसतोड कामगार, त्यांच्या महिला आणि मुलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. ऊसतोड कामगार कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी असून, योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.बीड येथे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीपासून ते शिक्षण, निवास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत तसेच महिला कामगारांच्या हक्कांपर्यंत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ऊसतोड कामगारांसाठी शासनाच्या विविध योजना
ऊसतोड कामगार हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे.
मात्र, हंगामी स्वरूपाच्या या कामामुळे अनेक कामगार कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि सामाजिक सुरक्षेसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत राज्यात 56 वसतिगृहे सुरू असून, त्यामध्ये तब्बल 3,373 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी आणि स्थलांतरामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, हा या योजनांचा प्रमुख उद्देश आहे.याशिवाय नवीन वसतिगृहांच्या इमारतींसाठी ₹172 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेष सर्वेक्षणातून 2.89 लाख कामगारांची नोंदणी
ऊसतोड कामगारांची अचूक माहिती उपलब्ध असणे आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे यासाठी विशेष सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणातून आतापर्यंत सुमारे 2.89 लाख ऊसतोड कामगारांची नोंदणी झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.कामगारांची अधिकृत नोंदणी झाल्यानंतर विविध सरकारी योजनांचा लाभ देताना पात्र लाभार्थ्यांची ओळख करणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे अद्याप नोंदणी न झालेल्या पात्र कामगारांनी संबंधित यंत्रणांमार्फत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
सानुग्रह अनुदानातून 11 कोटींपेक्षा अधिक निधी
ऊसतोड कामगार कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान योजनेतून ₹11 कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे. आर्थिक अडचणींच्या काळात या मदतीचा कामगार कुटुंबांना आधार मिळत आहे.महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील पात्र कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
ऊसतोड महिला कामगारांसाठी महत्त्वाचा प्रस्ताव
ऊसतोड महिला कामगारांच्या दृष्टीने बैठकीतील सर्वात महत्त्वाच्या बाबींमध्ये प्रसूती रजेचा प्रस्ताव आहे. ऊसतोड महिला कामगारांसाठी पहिल्या दोन मुलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा आणि किमान वेतन देण्याबाबतचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.महिला ऊसतोड कामगारांना प्रसूतीच्या काळात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी आणि मातृत्वाच्या काळात त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळू नये, या दृष्टीने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रस्तावावर पुढील कार्यवाहीकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही
ऊसतोड कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट यांनी ऊसतोड कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा तातडीने निपटारा करून त्यांना दिलासा देण्याची ग्वाही दिली.विशेषतः मृत बैलजोडीच्या नुकसानभरपाईची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. ऊसतोड कामगारांच्या उपजीविकेत बैलजोडीला मोठे महत्त्व असल्याने अशा नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची मागणी कामगारांकडून केली जात आहे.
प्रशासनाला प्रभावी अंमलबजावणीच्या सूचना
योजनांची घोषणा करण्याबरोबरच त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत, कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचावा, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नसून त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, महिलांचे आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा, कामगारांची नोंदणी आणि कुटुंबांचे स्थिर जीवनमान या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा व्यापक परिणाम होण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
बैठकीला मान्यवरांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीला आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
ऊसतोड कामगारांसाठी पुढील काळ महत्त्वाचाऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती देण्याबरोबरच प्रलंबित मागण्यांचा निपटारा करणे, कामगारांची नोंदणी पूर्ण करणे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे यावर पुढील काळात भर राहणार आहे.
ऊसतोड कामगारांचा सन्मान, सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांच्या मुलांचे उज्ज्वल भविष्य यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
Digital Beed वर बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्या, शासन निर्णय आणि जनतेशी संबंधित अपडेट्स वाचण्यासाठी आमच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला भेट देत राहा.
