बीड | प्रतिनिधी

देशातील गोवंश संरक्षण, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक-धार्मिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करावे, देशभरातील कत्तलखाने टप्प्याटप्प्याने बंद करावेत तसेच मांस निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी बीड जिल्ह्यात सोमवारी (दि. 8 जून) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून, जिल्ह्यातील गोमाता प्रेमी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.महा एनजीओ फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, भारतीय संस्कृतीत गाईला विशेष स्थान आहे. धार्मिक श्रद्धा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दुग्धव्यवसाय आणि सेंद्रिय शेती या सर्व घटकांमध्ये गोवंशाची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. त्यामुळे गोवंश संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने व्यापक आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

या आंदोलनादरम्यान बीड जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भारताचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना सविस्तर निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. या निवेदनात गोवंश संरक्षणाशी संबंधित विविध मागण्या मांडण्यात येणार असून, देशभरात एकसमान आणि प्रभावी धोरण लागू करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी आणि पशुपालकांचे अर्थकारण गोवंशाशी जोडलेले आहे. दूध उत्पादन, शेतीसाठी शेणखताचा वापर, जैविक शेती आणि पशुधन आधारित व्यवसाय यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे गोवंशाचे संरक्षण हे केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक विषय नसून आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी

गोवंश संवर्धनामुळे ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, दुग्धव्यवसायाचा विस्तार आणि सेंद्रिय शेतीला चालना मिळू शकते, असे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसायाला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे पशुधनाचे संरक्षण आणि संवर्धन केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पशुधन व्यवस्थापन, गोसंवर्धन आणि ग्रामीण विकास यांना प्राधान्य देणारे धोरण राबविण्याची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी अधोरेखित केले आहे. यासोबतच गोवंशाच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी, गोशाळांना प्रोत्साहन आणि पशुपालकांसाठी विशेष योजना सुरू करण्याची मागणीही विविध स्तरावर सातत्याने होत आहे.

गोवंश संरक्षण कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर भर

आंदोलनाच्या माध्यमातून विद्यमान गोवंश संरक्षण आणि हत्याबंदी कायद्यांची निष्पक्ष व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही समाजघटकाला लक्ष्य न करता सर्वांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, काही ठिकाणी गोवंशाशी संबंधित घटनांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाल्याच्या घटना समोर येतात. अशा परिस्थितीत कायद्याचे राज्य कायम ठेवणे, संविधानिक मूल्यांचे पालन करणे आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक संघर्ष टाळण्यासाठी शासनाने संवेदनशील आणि संतुलित भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.

मांस निर्यात आणि उद्योग क्षेत्रासाठी एकसमान धोरणाची मागणी

देशातील मांस व्यवसाय आणि मांस निर्यात क्षेत्रात कार्यरत उद्योगांसाठीही शासनाने एकसमान धोरण लागू करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. या क्षेत्रातील नियम, परवानग्या आणि नियंत्रण यामध्ये पारदर्शकता आणून सर्वांसाठी समान निकष निश्चित करावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात येणार आहे.आंदोलनकर्त्यांच्या मते, कोणत्याही क्षेत्रात दुहेरी निकष असू नयेत. शासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण तयार करून संबंधित कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. यामुळे प्रशासनावरील विश्वास वाढेल आणि सामाजिक सलोखा राखण्यास मदत होईल.

सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांवर भर

या आंदोलनाचा उद्देश केवळ मागण्या मांडणे नसून सामाजिक सलोखा, कायद्याचे राज्य आणि संविधानिक मूल्यांबाबत जनजागृती करणे हाही असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने या विषयावर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून व्यापक आणि सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील विविध समाजघटक, शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांची मते विचारात घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही निर्णयामुळे सामाजिक ऐक्य आणि शांततेवर परिणाम होऊ नये, याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या या निदर्शनात जिल्ह्यातील गोमाता प्रेमी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन महा एनजीओ फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी केले आहे.या आंदोलनातून गाईला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा देणे, गोवंश संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. बीडमध्ये होणाऱ्या या आंदोलनाकडे आता जिल्ह्यासह राज्यातील विविध सामाजिक आणि शेतकरी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.— DigitalBeed.in