केज | प्रतिनिधी
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या केज तालुका ग्रामसखींच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी केज पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. शासनाने ग्रामसखींच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन त्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.केज तालुक्यात उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्रामसखींच्या विविध मागण्या गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामसखींनी एकत्र येत पंचायत समिती कार्यालयात निवेदन सादर केले.
यावेळी तालुक्यातील पन्नासहून अधिक ग्रामसखी उपस्थित होत्या.ग्रामसखींनी आपल्या मागण्यांबाबत स्वाक्षरी केलेले निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केले. मागण्यांवर शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याबाबत लेखी आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.पंधरा दिवस ऑनलाइन काम बंद ठेवण्याचा निर्णयग्रामसखींनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पुढील पंधरा दिवस किंवा शासनाचा निर्णय होईपर्यंत ऑनलाइन काम बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उमेद अभियानातील ग्रामसखी या ग्रामीण भागात महिला बचत गट, महिला सक्षमीकरण, विविध शासकीय योजना आणि अभियानाशी संबंधित कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे ग्रामसखींनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाचा विचार करून योग्य मानधन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दहा लाख रुपयांच्या विम्याची मागणीग्रामसखींना अपंगत्व किंवा मृत्यूच्या परिस्थितीत दहा लाख रुपयांचा विमा आणि सानुग्रह अनुदान तातडीने मंजूर करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. काम करताना ग्रामसखींना विविध परिस्थितींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने विमा संरक्षण आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.ऑनलाइन कामासाठी चांगले टॅब आणि अतिरिक्त मानधनग्रामसखींना ऑनलाइन स्वरूपातील कामे करण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे टॅब उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच ऑनलाइन कामासाठी अतिरिक्त मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये मासिक २० रुपये आणि त्रैमासिक ५० रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.तसेच एप्रिल आणि जुलै २०२६चे वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मानधनाची रक्कम थेट ग्रामसखींच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर वर्ग करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.उमेद कक्षाला कायमस्वरूपी दर्जा देण्याची मागणीउमेद अभियानातील कक्षाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामसखींचे मासिक मानधन वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात यावे, तर प्रभाग संघ केडरचे मानधन २४ हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
ग्रामसखींच्या कामाचा विस्तार आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता त्यांना त्यांच्या कामाच्या प्रमाणात योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.प्रवास भत्ता आणि अतिरिक्त कामाचे मानधन द्यावेग्रामसखींना मासिक ग्रेडेशन, प्रवास भत्ता तसेच अतिरिक्त कामासाठी स्वतंत्र मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी जाऊन काम करावे लागत असल्याने प्रवासाचा खर्च वाढत असल्याचे ग्रामसखींनी निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय विनंती बदल्या, IJP, शिक्षण शुल्क, प्रवास व दैनिक भत्ता वाढ, FTA, PF, Gratuity, Mediclaim तसेच १० टक्के वेतनवाढ यांसारख्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. या सुविधा आणि मागण्यांची अंमलबजावणी एका महिन्याच्या आत करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.समान काम, समान वेतनाची मागणीCSC कर्मचाऱ्यांचे उमेदमध्ये समायोजन करून समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ग्रामसखी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपाचा विचार करून त्यांच्या सेवेला योग्य आर्थिक आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळावे, अशी भूमिका निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे.मानधन देताना कोणताही विलंब होऊ नये आणि वाढीव मानधन दरमहा संबंधितांच्या वैयक्तिक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.लेखी आदेश मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराग्रामसखींच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून लेखी आदेश मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
मागण्यांची दखल न घेतल्यास पुढील काळात कामबंद आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.निवेदन देताना उपस्थित ग्रामसखींनी शासनाने त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास आंदोलन मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी भूमिका ग्रामसखींच्या वतीने मांडण्यात आली.दरम्यान, केज तालुक्यातील ग्रामसखींच्या या आंदोलनामुळे उमेद अभियानाशी संबंधित ऑनलाइन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे शासन आणि संबंधित विभागाने ग्रामसखींच्या मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन आंदोलनावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.ग्रामसखींच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन काय निर्णय घेते आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे केज तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
