केज/प्रतिनिधी | डिजिटल बीड
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड आणि कुटे ग्रुपशी संबंधित कथित आर्थिक घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेल्या ठेवीदारांना तातडीने न्याय मिळावा, तसेच त्यांच्या ठेवींच्या परतफेडीसाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी छावा मराठा संघटना, महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजितराव पवार यांची भेट घेऊन १४ ऑगस्ट रोजी निवेदन सादर केले.
निवेदनात ज्ञानराधा मल्टिस्टेट आणि कुटे ग्रुपशी संबंधित प्रकरणामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या मेहनतीतून जमा केलेली रक्कम या प्रकरणात अडकल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणात विविध स्तरांवर कारवाई सुरू असली तरी अनेक ठेवीदारांना अद्याप त्यांच्या ठेवींची रक्कम परत मिळालेली नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या आर्थिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ठेवीदारांच्या प्रश्नावर संसदेत आवाज उठवण्याची मागणी
छावा मराठा संघटनेने ठेवीदारांच्या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप देण्याची मागणी केली आहे. ठेवीदारांच्या अडचणींबाबत विधानसभेत तसेच संसदेत प्रश्न उपस्थित करून केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.तसेच भविष्यात अशा आर्थिक प्रकरणांमध्ये ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहावे यासाठी Depositor Protection Fund अर्थात ठेवीदार संरक्षण निधी स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विविध कायद्यांचा संदर्भ
या निवेदनात Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, MPID Act, 1999, BUDS Act, 2019 आणि Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) या कायद्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींनुसार कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबवून ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांची परतफेड मिळवून देण्यासाठी प्रक्रिया गतिमान करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.निवेदनात ठेवीदार कृती समितीच्या पत्राचाही दाखला देण्यात आला आहे. प्रकरणाची व्याप्ती आणि ठेवीदारांच्या अडचणी लक्षात घेता विविध तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवण्याची गरज असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
ED, CID, EOW आणि SFIO मध्ये समन्वयाची मागणी
या प्रकरणाशी संबंधित तपासामध्ये केंद्र व राज्यातील विविध तपास यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
ED, CID, EOW आणि SFIO यांसारख्या यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समन्वय समिती अथवा स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.यामुळे विविध तपास यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा प्रभावी वापर होऊन प्रकरणातील तपासाला गती मिळू शकते आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी पुढील प्रक्रिया जलद होऊ शकते, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
जप्त मालमत्तांच्या विक्रीतून ठेवीदारांना अंतरिम परतावा
MPID आणि BUDS कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून त्यांची विक्री करावी आणि उपलब्ध निधीतून पात्र ठेवीदारांना अंतरिम परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.ठेवीदारांच्या पैशांचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचे संघटनेने अधोरेखित केले. अनेक ठेवीदारांना घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजा भागविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने शासनाने या प्रकरणाकडे विशेष संवेदनशीलतेने पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली.
आर्थिक गुन्ह्यांतील संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित आरोपींवर कठोर आणि कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर प्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करून संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आणि आर्थिक सल्लागारांवरही, दोष आढळल्यास, तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडे ठोस हस्तक्षेपाची अपेक्षा
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट आणि कुटे ग्रुपशी संबंधित कथित आर्थिक प्रकरणातील ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयासह अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि राज्य शासनाने आपल्या स्तरावरून ठोस हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी छावा मराठा संघटनेने केली आहे.ठेवीदारांच्या अडचणींचा आर्थिक परिणामाबरोबरच त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक जीवनावरही परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तपासाची प्रक्रिया सुरू असतानाच ठेवीदारांच्या हितासाठी उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करून परताव्याची प्रक्रिया शक्य तितकी जलद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या निवेदनावर छावा मराठा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ठेवीदार आणि कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शासनाकडून या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन सकारात्मक आणि गतिमान निर्णय होईल, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.यावेळी दीपक यादव, आकाश शिरसाट, महादेव राऊत यांच्यासह ज्येष्ठ नेते रमेशराव आडसकर उपस्थित होते.
टीप : वरील वृत्तातील आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधी दावे हे निवेदनात करण्यात आलेले दावे म्हणून मांडण्यात आले आहेत. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांबाबत अंतिम दोष सिद्ध झाल्याचे या वृत्तातून गृहीत धरलेले नाही.
