बीड | प्रतिनिधीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपातळीवर राबविण्यात आलेल्या विविध कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींच्या रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित काम उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा लेक लाडकी अभियानाचे बाजीराव नवनाथ ढाकणे यांनी केली आहे.यासंदर्भात १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीड येथे रोजगार हमी योजना मंत्री ना. भरत (शेट) गोगावले यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर बाजीराव नवनाथ ढाकणे, गणेश शंकर काळे, रज्जाक शेख आणि संजय बांगर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.à
बीड जिल्ह्यात १०० ग्रामसाधन व्यक्तींची नियुक्तीनिवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या २०२३ मधील पदभरती जाहिरातीनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपातळीवर झालेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी बीड जिल्ह्यात १०० ग्रामसाधन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली होती.
नियुक्तीनंतर जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असताना संबंधित ग्रामसाधन व्यक्तींना आतापर्यंत केवळ सुमारे सात महिन्यांचे काम मिळाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यानंतर नियमित काम उपलब्ध न झाल्याने अनेक ग्रामसाधन व्यक्तींवर बेरोजगारीची परिस्थिती ओढवली आहे.सामाजिक अंकेक्षणाचे काम हे शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या कामाचा अनुभव असलेल्या ग्रामसाधन व्यक्तींना पुन्हा काम उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे ढाकणे यांनी म्हटले आहे.
कामाअभावी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा निवेदनातून मांडण्यात आला आहे. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असल्याने दीर्घकाळ काम न मिळणे हा केवळ रोजगाराचा प्रश्न नसून आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित विषय आहे.त्यामुळे शासनाने ग्रामसाधन व्यक्तींच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू करावी आणि अनुभवी मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
३४ जिल्ह्यांतील ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींचा प्रश्न
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३४०० ग्रामसाधन व्यक्ती कार्यरत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या सर्व व्यक्तींना कायमस्वरूपी किंवा नियमित स्वरूपाचे काम देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.ग्रामपातळीवर शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सामाजिक अंकेक्षणाच्या माध्यमातून पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रात आधीपासून अनुभव असलेल्या ग्रामसाधन व्यक्तींच्या कौशल्याचा शासनाने उपयोग करून घ्यावा, अशी भूमिका बाजीराव ढाकणे यांनी मांडली आहे.
ग्रामसाधन व्यक्तींच्या प्रमुख मागण्या
ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित रोजगार आणि शासकीय स्तरावर योग्य स्वरूप देण्यासाठी निवेदनातून विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींना कायमस्वरूपी अथवा नियमित स्वरूपाचे काम देण्यात यावे.सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू करून ग्रामसाधन व्यक्तींना सातत्याने काम उपलब्ध करून द्यावे.कामाच्या कालावधीत ग्रामसाधन व्यक्तींना अपघाती विमा आणि आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात यावे.काम पूर्ण झाल्यानंतर मानधनाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून रक्कम वेळेत अदा करण्यात यावी.ग्रामसाधन व्यक्तींचे प्रलंबित व थकीत मानधन तातडीने अदा करण्यात यावे.ग्रामसाधन व्यक्तींना त्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा विचार करून शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यात यावा.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडेही निवेदनाची प्रत
या मागण्यांसंदर्भातील निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांच्याकडेही देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.ग्रामपातळीवर सामाजिक अंकेक्षणाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी काम करणाऱ्या ग्रामसाधन व्यक्तींना दीर्घकाळ कामापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाच्या निर्णयाकडे ग्रामसाधन व्यक्तींचे लक्ष
ग्रामसाधन व्यक्तींना पुन्हा नियमित काम मिळणार का, त्यांच्या थकीत मानधनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार आणि त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.“ग्रामपातळीवर सामाजिक अंकेक्षणाचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या ग्रामसाधन व्यक्तींच्या अनुभवाचा शासनाने प्रभावी वापर करावा. महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित रोजगाराची संधी देऊन त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी बाजीराव ढाकणे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
digital Beed | बातमी खरी, आवाज जनतेचा वेबसाइट : digitalbeed.in
