केज | प्रतिनिधी (DigitalBeed.in)
केज नगरपंचायतीच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २०१५ ते २०२६ या कालावधीत नगरपंचायतीमध्ये तब्बल ५० कोटी रुपयांहून अधिकचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी शेकापचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य भाई मोहन गुंड यांनी केली आहे.
भाई मोहन गुंड यांनी राज्याचे मुख्य सचिव तसेच नगरविकास प्रधान सचिव यांच्याकडे निवेदन सादर करत नगरपंचायतीतील अनेक अनियमितता उघड केल्या आहेत. “निष्पक्ष चौकशी झाल्यास ५० कोटींपेक्षा अधिकचा घोटाळा समोर येईल,” असा ठाम दावा त्यांनी केला आहे.
एकाच कामासाठी दोनदा निधी?नगरपंचायतीतील भ्रष्टाचाराचा प्रकार अत्यंत पद्धतशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विविध योजनांतून एकाच कामासाठी पुन्हा पुन्हा निधी उचलण्यात आल्याचे समोर आले आहे. रस्ते, नाल्या आणि सभागृहांच्या कामांमध्ये ही पद्धत वापरली गेली असून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
रस्ते कामांमध्ये मोठा घोटाळाशहरातील मूलभूत गरजा दुर्लक्षित करून काही विशिष्ट भागात नियमबाह्य रस्ते तयार करण्यात आले. ‘मंगळवार पेठ कॉर्नर ते आंबेडकर चौक’ या सुमारे ८०.६० लाख रुपयांच्या रस्त्याचे काम प्रत्यक्षात झालेच नसताना बिल काढण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दलित वस्ती सुधार योजनेत अनियमितताफुलेनगर येथील सभागृहासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजूर झालेला ३२.९५ लाखांचा निधी अद्याप वापरला गेला नाही, तसेच कामही पूर्ण झालेले नाही. याशिवाय १.६३ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांमध्येही मोठ्या त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घरकुल योजनेत ३.६२ कोटींचा अपहार?पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये पात्र लाभार्थ्यांसाठी मंजूर झालेल्या निधीमध्ये मोठा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. सुमारे ३ कोटी ६२ लाख रुपये लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे सांगितले जाते. अनेक गरीब नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून करही भरला, मात्र त्यांना आजपर्यंत घर मिळालेले नाही.विशेष म्हणजे काहींनी स्वतःच्या खर्चाने घरे बांधली, तरी त्यांना शासनाकडून पहिला हप्ताही मिळालेला नाही. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
स्वच्छता विभागात ‘दुहेरी बिलिंग’?स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घंटागाड्या, कचरा वाहतूक वाहने खरेदी आणि इतर कामांमध्ये दुहेरी बिलिंग करण्यात आले असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.शहरात पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर असताना स्वच्छतेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खर्च दाखवण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जमीन व्यवहारातही अनियमिततानगरपंचायतीच्या जमिनीच्या फेरफार प्रक्रियेतही नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी नियमबाह्य निर्णय घेऊन विशिष्ट लोकांना फायदा करून देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा इशाराभाई मोहन गुंड यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. “जर या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर आम्ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्यायासाठी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करू,” असे त्यांनी सांगितले.
प्रमुख मागण्या:२०१५ ते २०२६ दरम्यानच्या सर्व कामांची तांत्रिक चौकशी करावीअपहाराची रक्कम दोषींकडून वसूल करावीलाभार्थ्यांना थकलेले घरकुल हप्ते तात्काळ द्यावेतदोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेतस्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी समिती स्थापन करावी
पुढे काय?
केज नगरपंचायतीतील या कथित महाघोटाळ्यामुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. आता राज्य शासन या आरोपांवर काय भूमिका घेते आणि चौकशी सुरू होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.दरम्यान, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.