बीड | प्रतिनिधी | १८ ऑगस्ट २०२६
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना बंद करण्यात आल्याने कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बंद करण्यात आलेल्या सर्व योजना तात्काळ पूर्ववत सुरू कराव्यात, तसेच प्रलंबित लाभ पात्र कामगारांना तातडीने वितरित करावेत, अशी मागणी ग्रामीण युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. बबनराव आंधळे यांनी केली आहे.राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांचा आधार मिळत आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अनेकदा अस्थिर असते. त्यामुळे शिक्षण, विवाह, कौशल्यविकास आणि इतर सामाजिक गरजांसाठी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांमधून मिळणारे आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरते. मात्र काही महत्त्वाच्या योजना बंद झाल्याने त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या कुटुंबांवर होत असल्याचे प्रा. आंधळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न ऐरणीवर
बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांना विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवताना अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून मिळणारी मदत विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आधार ठरते.इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बंद करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती योजना तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामीण युवक संघटनेने केली आहे. तसेच पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्तीही पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून शासनाने शिष्यवृत्ती योजनांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
युवकांसाठी आर्थिक सहाय्य पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबातील युवकांसाठी उपलब्ध असलेली ३० हजार रुपयांची आर्थिक सहाय्य योजना पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. युवकांना शिक्षण, प्रशिक्षण किंवा रोजगाराच्या संधींसाठी आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही योजना बंद राहिल्यास त्याचा परिणाम कामगार कुटुंबातील युवकांच्या भविष्यातील संधींवर होऊ शकतो.ग्रामीण युवक संघटनेच्या मते, कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नसून बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. त्यामुळे योजनांमध्ये सातत्य राहणे गरजेचे आहे.
मुलींच्या विवाहासाठी मिळणारे सहाय्य सुरू करण्याची मागणी
बांधकाम कामगारांच्या मुलींच्या विवाहासाठी दिली जाणारी ५१ हजार रुपयांची आर्थिक सहाय्य योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशीही मागणी प्रा. बबनराव आंधळे यांनी केली आहे.कामगार कुटुंबांसाठी मुलीच्या विवाहाचा खर्च मोठे आर्थिक आव्हान ठरतो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारे आर्थिक सहाय्य कुटुंबाला दिलासा देणारे ठरते. त्यामुळे ही योजना बंद न ठेवता पात्र लाभार्थ्यांना तिचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणीकल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
मात्र नवीन नोंदणी तसेच नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेला सध्या विलंब होत असल्याची तक्रार कामगारांकडून केली जात आहे.ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करून पात्र कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. त्यानंतर संबंधित कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
प्रलंबित लाभ तातडीने वितरित करण्याची मागणी
बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी कल्याणकारी मंडळाच्या योजना महत्त्वाच्या आहेत. योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब झाल्यास कामगार कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, युवकांचे भवितव्य आणि मुलींच्या विवाहासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.त्यामुळे शासनाने बंद करण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन पात्र कामगारांसाठी त्या तात्काळ सुरू कराव्यात. तसेच यापूर्वी अर्ज केलेल्या आणि लाभासाठी पात्र असलेल्या कामगारांचे प्रलंबित लाभ विलंब न करता वितरित करावेत, अशी मागणी प्रा. बबनराव आंधळे यांनी केली आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा
बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांकडे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे. लाखो कामगारांच्या कुटुंबांशी संबंधित असलेल्या या योजनांबाबत स्पष्ट निर्णय घेऊन बंद योजना पूर्ववत सुरू करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, अशी मागणी ग्रामीण युवक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
“बांधकाम कामगार हा राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या कुटुंबांच्या शिक्षण, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने बंद योजना तात्काळ सुरू करून प्रलंबित लाभ वितरित करावेत,” अशी मागणी ग्रामीण युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. बबनराव आंधळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
