एकल महिलांसाठी स्वतंत्र सर्वंकष धोरणासाठी मसुदा समिती स्थापन

शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; सन्मान, सुरक्षा आणि हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल – बाजीराव ढाकणे

बीड | प्रतिनिधी

राज्यातील लाखो एकल महिलांच्या जीवनात सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिवर्तन घडवून आणणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, एकल महिलांसाठी स्वतंत्र राज्य धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महिला प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या संस्था आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभर एकल महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करत साऊ एकल महिला समिती, महाराष्ट्र राज्यचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी हा निर्णय एकल महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, जे एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणार आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नसून सामाजिक न्याय आणि मानवी संवेदनशीलतेचा मोठा टप्पा आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे ५४ लाख एकल महिला होत्या. गेल्या काही वर्षांत सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत झालेल्या बदलांमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिलांना आर्थिक अडचणींसह सामाजिक बहिष्कार, मानसिक ताण, सुरक्षिततेचा अभाव, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार, निवारा आणि वारसाहक्क यांसारख्या गंभीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर साऊ एकल महिला समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला. महिला व बालकल्याण मंत्री Aditi Tatkare आणि राज्यमंत्री Meghna Bordikar यांनी या विषयावर चर्चा करून समिती स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण केली.स्थापन करण्यात आलेली समिती विविध शासकीय विभाग, सामाजिक संस्था, महिला संघटना, अभ्यासक आणि प्रत्यक्ष एकल महिलांशी संवाद साधून धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे.

विविध योजनांचे एकत्रीकरण, आवश्यक सुधारणा, नवीन उपक्रम आणि प्रभावी अंमलबजावणी यांचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे, शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देणे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असणार आहे.या धोरणात निवारा, रोजगार, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, आरोग्य विमा, मानसिक समुपदेशन, मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर मदत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे आर्थिक बळकटी देणे, तर शहरी भागातील महिलांसाठी रोजगार आणि निवासाच्या सुविधा निर्माण करण्यालाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते.“एकल महिला या दयेचा नव्हे तर अधिकारांचा विषय आहेत. शासनाने या प्रश्नांकडे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. हे धोरण प्रभावीपणे राबविले गेले तर लाखो महिलांना नव्याने उभे राहण्याची ताकद मिळेल,” असे बाजीराव ढाकणे यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रत्यक्ष एकल महिलांच्या भावना आणि अनुभव जाणून घेऊन धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे शासन यंत्रणा अधिक संवेदनशील होईल आणि समाजात एकल महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.-

एकल महिलांसाठी प्रस्तावित महत्त्वाच्या सुविधानिवारा व सुरक्षित निवास व्यवस्थारोजगार व कौशल्य विकासस्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्यआरोग्य विमा व मानसिक समुपदेशनमुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष योजनासामाजिक सुरक्षा व कायदेशीर मदतस्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्वग्रामीण भागात स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे आर्थिक बळकटीशहरी भागात रोजगार व निवास सुविधासमाजातील भेदभाव कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा– सौ. आशाताई बाजीराव ढाकणेसामाजिक कार्यकर्त्या तथा सचिव,श्री तुळजाभवानी महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जोला, पो. देवगाव, ता. केज, जि. बीडमो. ९४२०६५४१११