बीड | प्रतिनिधीमराठवाड्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे मार्गाच्या कामाला आता वेग येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
केंद्र सरकारच्या विकास धोरणाचा भाग असलेल्या या रेल्वे प्रकल्पाबाबत प्रशासनाने निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.२७ मार्च २०२६ रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली आणि पुढील कामकाजासाठी स्पष्ट दिशा ठरवण्यात आली.
प्रकल्पामुळे बदलणार बीडचे चित्रधाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर हा प्रस्तावित रेल्वे मार्ग बीड जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या रेल्वे सुविधांच्या मर्यादेमुळे अनेक नागरिकांना प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा नवीन रेल्वे मार्ग तयार झाल्यानंतर बीड जिल्हा थेट मोठ्या शहरांशी जोडला जाईल.यामुळे प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे. याशिवाय, उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक असलेली वाहतूक सुलभ होईल, ज्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. व्यापारी क्षेत्रातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालनाया रेल्वे प्रकल्पामुळे केवळ दळणवळण सुधारणा होणार नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक विकासालाही मोठी गती मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी सहज उपलब्ध होतील.स्थानिक उत्पादने मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचवणे सोपे होईल. त्यामुळे शेतकरी, लघुउद्योग आणि व्यापाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. प्रकल्पामुळे हजारो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जमीन संपादन प्रक्रिया सुरूया रेल्वे मार्गासाठी बीड जिल्ह्यातील केज, बीड आणि गेवराई या तीन तालुक्यांतील काही गावांमधील खाजगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. प्रशासनाने यासाठी प्राथमिक स्तरावर प्रक्रिया सुरू केली असून संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे काम सुरू आहे.जमीन संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वनजमीन आणि इतर अडचणींवर चर्चाप्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा काही भाग वनविभागाच्या जमिनीवरून जाणार आहे. तसेच काही ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग आणि कालव्यांचे क्षेत्रही येत असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे ठरवले आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्याची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संयुक्त सर्वेक्षणासाठी टीम तयाररेल्वे मार्गाचा सर्वेक्षण अधिक अचूक आणि वेगवान करण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांची एक संयुक्त टीम तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.ही टीम प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सर्वेक्षण करणार असून, मार्ग निश्चिती, अडचणी आणि आवश्यक बदल यांचा सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कागदावरून प्रत्यक्षात उतरणार प्रकल्पदीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला हा रेल्वे प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. प्रशासनाच्या सक्रिय भूमिकेमुळे आणि विविध विभागांमधील समन्वयामुळे कामकाजाला गती मिळत आहे.जर हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाला, तर बीड जिल्ह्यासाठी ही एक मोठी ऐतिहासिक घटना ठरेल. दळणवळणाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून येईल आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळेल.